नयी दिल्ली 17 नवम्बर
समलैंगिकता अधिकार विरोधी एक कार्यकर्ता ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि यदि इस तरह की गतिविधियों को वैधता प्रदान की गई तो इससे एचआईवी का प्रसार होगा और देश में पारिवारिक व्यवस्था भी चरमरा जाएगी।समलैंगिक अधिकार संगठन द्वारा दायर याचिका का विरोध कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता बीपी सिंघल ने अदालत को लिखित में अपनी बात सौंपी और कहा कि पश्चिमी देशों की तर्ज पर इस तरह के व्यवहार को भारत में वैध नहीं बनाया जा सकता क्योंकि देश में विभिन्न तरह के नैतिक मूल्य हैं।उन्होंने कहा पश्चिमी देशों में जिंदगी का मतलब सिर्फ मौजमस्ती से है जबकि भारत में इसका मतलब माता पिता तथा परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम और लगाव से र्र्है।ंंमुख्य न्यायाधीश एपी शाह और न्यायाधीश एस मुरलीधर के समक्ष पेश हुए सिंघल के वकील एचपी शर्मा ने कहा समलैंगिकता का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और रोमांच तथा मौजमस्ती के नाम पर युवा समलैंगिकता की लत के शिकार हो जाएंर्र्गे।ंंभारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समलैंगिकता वर्तमान में एक अपराध है और इसके तहत दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को उम्रकैद तक हो सकती है।
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